मसाजिद बोर्ड के गठन की उठेगी मांग, दायरा होगा पूरा प्रदेश
- मुख्यमंत्री की मौजूगदी में होगा आयोजन
भोपाल ब्यूरो
नवाब भोपाल और सरकार के बीच हुए मर्जर एग्रीमेंट का फायदा फिलहाल एक सीमित दायरे तक ही पहुंच रहा है। भोपाल, रायसेन और सीहोर जिले तक सिमटी मसजिद कमेटी का विस्तार पूरे प्रदेश तक करने की मांग मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में होने वाले कार्यक्रम के दौरान उठाई जाएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश के शहर काजी 25 फ़रवरी को भोपाल में जमा होंगे।
मसाजिद कमेटी द्वारा भोपाल में होने वाले कार्यक्रम के दौरान प्रदेशभर के काजी इस बात को बुलंद करेगें कि जिस तरह धर्मस्व विभाग के अधीन पूरे प्रदेश के मठ मंदिर की देखरेख और उसका वित्तीय भार उठाने की व्यवस्था है, वैसे ही मसाजिद बोर्ड का गठन कर सभी मस्जिदों में खिदमत करने वाले ईमाम और मोआज्जिन के वेतन आदि के इंतजाम किए जाएं। गौरतलब है कि फिलहाल मसजिद कमेटी का दायरा महज भोपाल रियासत तक सीमित है। जिसके तहत भोपाल, रायसेन और सीहोर जिले के ईमाम और मोआज्जिन की तनख्वाह दी जाती है।
बढ़े बजट तो हो आसानी
फिलहाल मसजिद कमेटी का बजट महज 5 करोड़ रुपए है। जिसके चलते ईमाम और मोआज्जिन को बेहद तनख्खवाह में काम करना पड़ रहा है। कमेटी सचिव एसएम सलमान ने बताया कि इस बजट में सरकार से कमेटी का अनुदान बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिससे ईमाम और मोआज्जिन को कम से कम कलेक्टर रेट पर तनख्वाह दी जा सके। उन्होंने कहा कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश के मुताबिक कई प्रदेशों में ईमाम मोआज्जिन को बड़ा वेतन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इस तरह का वेतन लागू करने की कोशिश की जाना चाहिए।
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