संविधान बचाने होगा देशव्यापी आंदोलन, शुरूआत भोपाल से

संविधान बचाने होगा देशव्यापी आंदोलन, शुरूआत भोपाल से
-देशभर से सभी धर्मों के वक्ताओं की मौजूदगी, मार्च के पहले सप्ताह में होगा बड़ा आयोजन
-पहले चरण में दिए जाएंगे मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन, फिर आंदोलन की बनेगी रणनीति

भोपाल ब्यूरो
एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेकर अब देशव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। देशभर से सभी धर्मों के वक्ताओं को जोड़कर बनाई जा रही एक राष्ट्रीय टीम इसकी शुरूआत भोपाल से करने वाली है। मार्च के पहले सप्ताह में किए जाने वाले पहले चरण के आंदोलन में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन देने की योजना है। इससे स्थिति में कोई बदलाव नजर न आने की दशा में उग्र आंदोलन की योजना बनाई जाएगी।
करीब दो माह पूरे करने वाले संविधान बचाओ आंदोलन की राह में अब एक बड़े आंदोलन की कड़ी जुडऩे वाली है। इस देशव्यापी आंदोलन के लिए देशभर से कई बड़े वक्ताओं को जोडऩे की योजना है। शुरूआती योजना में फिलहाल सभी प्रदेशों की राजधानी या मुख्य शहरों में यह आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान चलाए जाने वाले जागरुकता अभियान के तहत लोगों को एनआरसी, सीएए और एनपीआर से होने वाली भविष्य की दिक्कतों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। देशभर में होने वाली इन सभाओं के बाद संबंधित प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर उस प्रदेश में इस कानून को लागू न करने और स्थिति पूर्व की तरह बहाल करने की गुजारिश की जाएगी। तय किया गया है कि इस क्रम से कोई सकारात्मक परिणाम न आने के हालात में अगले आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। तय किया गया है कि इस आंदोलन की शुरूआत मार्च के पहले सप्ताह में भोपाल से की जाएगी। पूरे प्रदेश से लोगों की मौजूदगी के दौरान बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है, जिसकी अगुवाई मध्य विधायक आरिफ मसूद करेंगे। उनके अलावा जस्टिस पाटिल, चंद्रशेखर, मौलाना सज्जाद नौमानी के अलावा ईसाई और सिख धर्मों के बड़े वक्ताओं की भी इसमें मौजूदगी रहेगी।

गजट का जवाब गजट से
विधायक आरिफ मसूद द्वारा प्रदेश में लागू किए जाने वाले एनपीआर को लेकर सरकार को दी गई चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्पष्टीकरण को फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है। मसूद ने कहा कि एनपीआर को लेकर जिस तरह गजट नोटिफिकेशन किया गया है, इसको खत्म करने या इसके मुताबिक प्रदेश में प्रक्रिया शुरू न किए जाने की ठोस दलील गजट नोटिफिकेशन से ही दी जा सकती है। मसूद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि इस बारे में जल्दी ही गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में एनपीआर लागू न करने का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक ऐलान कर और ट्वीटर के माध्यम से इस बात का ऐलान कर दिया है। 

इनका कहना
केन्द्र की भाजपा सरकार हठधर्मिता पर आमादा है। वह किसी भी तरह देश पर काला कानून लादना चाहती है। मामला देश, संविधान और यहां की सौहाद्र्र वाली संस्कृति बचाने का है। इसके लिए किसी भी स्तर तक जाकर लड़ाई लड़ी जाएगी।
आरिफ मसूद, विधायक